Social Pension Scheme: जहां देश भर के विभिन्न राज्यों में सिविल सेवक पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने एक दिलकश फैसला लिया है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के मंत्रियों के मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमति बनी। कैबिनेट ने राज्य में मौजूदा सामाजिक पेंशन को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इससे लगभग 65,000 राज्य पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
130.44 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा
दरअसल, राज्य में फिलहाल 62 लाख पेंशनभोगी हैं और 2.43 लाख इस महीने इस सरकारी योजना से जुड़ जाएंगे. नए पेंशनरों और पुराने पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेंशन में इस बदलाव से सरकार पर हर महीने 130.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने पनबिजली और गैर-पारंपरिक पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश पनबिजली संवर्धन नीति-2022 को भी मंजूरी दी। बयान के अनुसार, कैबिनेट ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा वाईएसआर क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राज्य में 1,600 मेगावाट की कुल क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
हम याद दिला देंगे, कई राज्यों के सिविल सेवक पेंशन प्रावधान की पुरानी योजना को बहाल करने की मांग करते हैं। इस बीच कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया है. लेकिन केंद्र सरकार ने बयान जारी कर लोकसभा में इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है. सरकार ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एनपीएस फंड के वापस आने की उम्मीद नहीं है।
निष्कर्ष – Old Pension Scheme
आज के इस लेख में हमने आपके लिए Old Pension Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की हैं।
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