पीएम मोदी का बड़ा घोषणा और केन्द्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज, जानिए पूरी खबर

7th Pay commission latest news Today : नमस्कार दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र के कर्मचारियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 31 जनवरी 2024 को कर्मचारियों के लिए नया अपडेट आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का गणित साल 2024 में बदल जाएगा। दरअसल, 1 जनवरी से लागू महंगाई भत्ते का पूरा डेटा 31 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा।

इस इंडेक्स से ही पता चल सकेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. इस बार भी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ जाएगा. AICPI सूचकांक संख्या नवंबर तक पहुंच गई है। दिसंबर अंक 31 जनवरी को जारी किया जाएगा, जब नए अपडेट आएंगे। पूरी उम्मीद है कि महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.

हम आपको बता दें कि जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ जाएगा.  मुख्य कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाया जाता है. लेकिन इस वृद्धि की भयावहता मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।  महंगाई के अनुपात में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में बढ़ोतरी जरूर होगी. खैर, महंगाई भत्ता आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। आपका महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा.

बढ़ेगा 4 फीसदी महंगाई भत्ता

पिछली बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) भी 4 फीसदी बढ़ाया गया था. यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू हो गई। अगला महंगाई भत्ता अब जनवरी 2024 से घोषित किया जाएगा। अगली बढ़ोतरी भी 4 फीसदी होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से महंगाई दर और AICPI-IW के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता भी 4 फीसदी तक बढ़ जाएगा. इसका मतलब है कि मौजूदा 46 फीसदी महंगाई भत्ते की तुलना में जनवरी 2024 से 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल सकता है.

शून्य यानि 0 हो जाएगा महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते का एक नियम है. 2016 में जब सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया. नियमों के मुताबिक, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से भत्ते के रूप में मिलने वाला पैसा मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाएगा.

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी डीए 9,000 रुपये मिलेगा.  लेकिन जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा. इसका मतलब है कि मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा। हालाँकि, ऐसा करने के लिए सरकार को उपकरणों में बदलाव भी करना पड़ सकता है।

क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता?

जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जुड़ जाता है।  विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य नियम के तौर पर कर्मचारियों को मिलने वाले एडी का 100 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है. हालाँकि, ऐसा 2016 में किया गया था।

वर्ष 2006 की शुरुआत में जब छठा वेतनमान लागू हुआ तो पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 फीसदी डीए दिया गया. पूरे डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया. अत: छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हो गया। फिर एक नया वेतन बैंड और एक नया वेतन ग्रेड भी बनाया गया। लेकिन इसे डिलीवर करने में तीन साल लग गए.

सरकार पर बढ़ता है वित्तीय बोझ

2006 में जब छठा वेतन आयोग हुआ तो 1 जनवरी 2006 से नया वेतनमान लागू किया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी हुई। इस देरी के कारण 39 से 42 महीने के डीए एरियर का भुगतान हो सका। सरकार द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में 3 किश्तों में। नया वेतनमान भी बनाया गया. पांचवें वेतनमान 8000-13500 में 8000 में 186 फीसदी डीए 14500 रुपये था.

इसलिए दोनों को जोड़ने के बाद कुल सैलरी 22,880 रुपये हो गई. छठे वेतनमान में उनके समकक्ष वेतनमान 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड के साथ 15,600 रुपये तय किया गया था. छठे वेतनमान में यह वेतन 15,600 रुपये से 5,400 रुपये प्लस 21,000 रुपये था और 1 जनवरी 2009 को 16 फीसदी डीए 2,226 रुपये जोड़कर कुल वेतन 23,000 226 रुपये तय किया गया था. वेतन पर चौथे आयोग की सिफारिशें 1986 में, पांचवें की 1996 में और छठे की 2006 में लागू की गईं। सातवें आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं।

शन्यू होगा DA तो बढ़ेगा HRA

हाउसिंग रेंटल सब्सिडी की अगली समीक्षा भी 3% होगी।  अधिकतम एचआरए दर मौजूदा 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. लेकिन ऐसा तभी होगा जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ज्यादा हो. वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार, डीए 50% से अधिक होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% होगा।

हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) श्रेणियां एक्स, वाई और जेड श्रेणियों के शहरों के अनुरूप हैं। केंद्रीय कर्मचारी जो डीए 50 प्रतिशत होने पर प्रतिशत श्रेणी में आते हैं। वहीं, Y कैटेगरी के लोगों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. वर्ग Z के लोगों के लिए यह 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगी।

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